नगर सैनिकों को न्याय कब? RTI में गृह विभाग का जवाब बना बड़ा सवाल!** कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की  विशेष रिपोर्ट** छत्तीसगढ़ के नगर सैनिकों के वेतन-भत्तों में वृद्धि को लेकर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर की अवमानना याचिका क्रमांक 1036/2022 पर हुई कार्रवाई की जानकारी मांगने के लिए संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ के अध्यक्ष उज्ज्वल दीवान ने सूचना के अधिकार (RTI) के तहत आवेदन किया। लेकिन गृह विभाग ने 25 जून 2026 को दिए अपने जवाब में कहा कि “प्रकरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण अभी जानकारी प्रदान किया जाना संभव नहीं है। कार्यवाही पूर्ण होने पर अवगत कराया जाएगा।” अब बड़ा सवाल यह है कि— ? आखिर नगर सैनिकों को उनका हक कब मिलेगा? ? हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की स्थिति आखिर क्यों स्पष्ट नहीं की जा रही? ? क्या “प्रक्रियाधीन” कहकर जवाबदेही से बचा जा रहा है? नगर सैनिक वर्षों से पुलिस आरक्षकों के समान वेतन-भत्तों और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। अब सभी की नजर गृह विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। कबीर क्रांति की मांग: नगर सैनिकों से जुड़े इस महत्वपूर्ण मामले में सरकार शीघ्र कार्रवाई करे और पूरी पारदर्शिता के साथ तथ्य सार्वजनिक करे। कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए डी. एन. योगी की विशेष रिपोर्ट

क्या अधिकारियों के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे नगर सैनिक?** मुख्यालय का पुनः नामांकन सहमति पत्र वायरल, एक शर्त ने खड़े किए बड़े सवाल** कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट** नगर सेना विभाग का पुनः नामांकन सहमति पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेशभर में बहस छिड़ गई है। सहमति पत्र में दर्ज एक पंक्ति ने नगर सैनिकों के बीच असंतोष और जनता के बीच गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सहमति पत्र में उल्लेख है कि सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारियों की आज्ञा का पालन "अपने जीवन को संकट में डालकर भी" करेंगे। अब सवाल उठ रहे हैं— ** क्या नौकरी करने की शर्त अपनी जान जोखिम में डालना हो सकती है? ** क्या अधिकारियों के आदेशों के लिए सैनिकों का जीवन दांव पर लगाना उचित है? ** जब नगर सैनिक वर्षों से वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, तब उनसे ऐसी शर्तों पर हस्ताक्षर क्यों कराए जा रहे हैं? नगर सेना विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया लगभग 50 वर्षों से चली आ रही है और इसका उद्देश्य बाढ़, आपदा एवं अन्य विषम परिस्थितियों में कर्तव्य पालन से जुड़ा है। उनका दावा है कि इसमें किसी प्रकार की नई शर्त नहीं जोड़ी गई है। लेकिन वायरल दस्तावेज़ के बाद नगर सैनिकों और आम जनता के बीच यह सवाल लगातार उठ रहा है कि कर्तव्य पालन और जीवन को अनावश्यक जोखिम में डालने की शर्त—इन दोनों के बीच स्पष्ट सीमा तय होना जरूरी है।  नगर सैनिक 24 घंटे जनता की सेवा में तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके अधिकार, सुरक्षा, सम्मानजनक वेतन और सेवा सुविधाओं पर भी सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए।  डी. एन. योगी कबीर क्रांति समाचार