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भूपेश कैबिनेट की मीटिंग में कई बड़े निर्णय , बजट में किया गया शिक्षाकर्मियों के लिए अलग प्रावधान, नान घोटाले के लिए एसआईटी गठित करने का फैसला,शराबबंदी को लेकर नया अध्ययन दल गठित

रायपुर : भूपेश सरकार ने राज्य के क्षिक्षाकर्मियों को को नये साल की बड़ी सौगात दी है। इस सम्बन्ध में कैबिनेट मंत्री रविन्द्र चौबे व मोहम्मद अकबर ने पत्रकारों को जानकारी दी

प्राप्त जानकारी के अनुसार भूपेश कैबिनेट की आज हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जायेगा। लिहाजा आज कैबिनेट की बैठक में तृतीय अनुपूरक बजट में इसका प्रावधान किया गया है। तृतीय अनुपूरक बजट का दायरा बढ़ाया गया है। इसमें किसानों की कर्जमाफी और शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर बजट का प्रावधान किया गया है।


शिक्षाकर्मियों को बड़ी सौगात देने की भूपेश सरकार ने ले ली कैबिनेट की मंजूरी

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षाकर्मियों को क्या क्या सौगातें और मिलेगी, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूदा सत्र या फिर बजट सत्र के दौरान करेंगे, हालांकि इसके लिए बजटीय प्रावधान कर लिया गया है। लिहाजा ये तय है कि शिक्षाकर्मियों को बड़ी सौगात देने की भूपेश सरकार ने कैबिनेट की मंजूरी ले ली है।


राज्यपाल के अभिभाषण को दी मंजूरी

भूपेश कैबिनेट की बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी दी गयी। राज्यपाल के अभिभाषण में वादों का समावेश किया जायेगा।


कृषि विभाग का नाम कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग रखा गया

कृषि विभाग का नाम पहले कृषि प्राद्योगिकी था, इसमें बदलाव कर कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग रखा गया है। पिछले साल की तुलना इस बार 20 फीसदी ज्यादा धान खरीदी का लक्ष्य लखा गया है। पिछले साल 75 लाख मीट्रिक टन धान का खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, उसे बढ़ाकर 85 लाख मीट्रिक टन लक्ष्य रखा गया है।


नान घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन करने का फैसला

नान घोटाले की जांच के लिए SIT का गठन करने का फैसला लिया गया। जिन पेजों की जांच नहीं की गयी है, उसकी भी जांच ये एसआईटी करेगी। डायरी के 107 नंबर पेज पर दर्ज नामों की जांच करने का फैसला कैबिनेट ने लिया है। इस पेज में काफी नामों का उल्लेख है। ये एसआईटी आईजी के नेतृत्व में गठित की गयी है।


शराबबंदी को लेकर नया अध्ययन दल गठित

शराबबंदी को लेकर नया अध्ययन दल गठित किया गयाहै। पुराने अध्ययन दल को भंग कर दिया गया है।
अध्यन दल के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उनमें 11 सदस्यीय दल के अनुसार शराब के काउंटर जो है उसे बढ़ाओ, जो कैश काउंटर है उसे अलग अलग रखो कहा गया है। इनकी सिफारिश के मुताबिक शराब को और बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के मदिरा की दुकानों को बढ़ाना चाहिए ये इनकी सिफारिशें है। तमिलनाडु में जो पध्दति अपनाई जा रही है उसे यहां पे लागू करना चाहिए।

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