कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र निवेदन छत्तीसगढ़ के हजारों नगर सैनिक (होमगार्ड) वर्षों से अपने वैधानिक अधिकारों और सेवा सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 13 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने नगर सैनिकों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया। इसके साथ ही राज्य शासन को निर्धारित समय-सीमा में आदेश का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। लेकिन खेद का विषय है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद आज तक आदेश का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इससे प्रदेश के हजारों नगर सैनिकों एवं उनके परिवारों में गहरी निराशा व्याप्त है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेकर छत्तीसगढ़ शासन को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का शीघ्र पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें, ताकि वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे नगर सैनिकों को उनका वैधानिक अधिकार मिल सके। यह केवल हजारों नगर सैनिकों का विषय नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के सम्मान और देश के कानून के प्रति आस्था का भी प्रश्न है। नगर सैनिकों को न्याय मिले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान हो। “सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब सरकार कब जागेगी?” “न्यायालय का आदेश लागू करो, नगर सैनिकों को उनका हक दो!” “हजारों परिवारों का सवाल — न्याय मिला, अधिकार कब मिलेगा?” कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट
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माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र निवेदन
छत्तीसगढ़ के हजारों नगर सैनिक (होमगार्ड) वर्षों से अपने वैधानिक अधिकारों और सेवा सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।
13 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने नगर सैनिकों के पक्ष में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया। इसके साथ ही राज्य शासन को निर्धारित समय-सीमा में आदेश का पालन करने के निर्देश भी दिए गए।
लेकिन खेद का विषय है कि सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद आज तक आदेश का पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। इससे प्रदेश के हजारों नगर सैनिकों एवं उनके परिवारों में गहरी निराशा व्याप्त है।
माननीय प्रधानमंत्री जी एवं गृह मंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेकर छत्तीसगढ़ शासन को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का शीघ्र पालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें, ताकि वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे नगर सैनिकों को उनका वैधानिक अधिकार मिल सके।
यह केवल हजारों नगर सैनिकों का विषय नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के सम्मान और देश के कानून के प्रति आस्था का भी प्रश्न है।
नगर सैनिकों को न्याय मिले, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान हो।
“सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब सरकार कब जागेगी?”
“न्यायालय का आदेश लागू करो, नगर सैनिकों को उनका हक दो!”
“हजारों परिवारों का सवाल — न्याय मिला, अधिकार कब मिलेगा?”
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