कवर्धा

कलेक्टर,विधायक,मंत्री से गुहार लगा थक चुके बैगा आदिवासी न मिल सका बिजली ** कैसी सुशासन,कैसी विकास दत्तक पुत्र जब आजादी के बाद भी तरस रहे रोशनी को ** एक किलोमीटर दूर बिजली, फिर भी अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर बैगा आदिवासी** कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट

कलेक्टर,विधायक,मंत्री से गुहार लगा थक चुके बैगा आदिवासी न मिल सका बिजली **

कैसी सुशासन,कैसी विकास दत्तक पुत्र जब आजादी के बाद भी तरस रहे रोशनी को **

एक किलोमीटर दूर बिजली, फिर भी अंधेरे में जीवन जीने को मजबूर बैगा आदिवासी**

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट

कवर्धा/पंडरिया। कबीरधाम जिला के पंडरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत छिंदीडीह में रहने वाले बैगा आदिवासी परिवार आज भी मूलभूत सुविधा बिजली से वंचित हैं। आधुनिक दौर में जहां शासन-प्रशासन दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने के दावे कर रहा है, वहीं छिंदीडीह के बैगा परिवार अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत के विभिन्न पाराओं में बसे बैगा आदिवासी वर्षों से बिजली की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सबसे हैरानी की बात यह है कि समीपस्थ ग्राम देवानपटपर में बिजली व्यवस्था उपलब्ध है और वहां से छिंदीडीह की दूरी मात्र लगभग एक किलोमीटर है। ग्रामीणों का कहना है कि केवल खंभे गाड़कर लाइन विस्तार करने से गांव में बिजली पहुंचाई जा सकती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक उदासीन बना हुआ है।

बैगा आदिवासियों ने बताया कि वे कई बार शासन-प्रशासन और संबंधित विभागों को लिखित आवेदन सौंप चुके हैं। बावजूद इसके न तो कोई ठोस पहल हुई और न ही समस्या के समाधान की दिशा में गंभीर कार्रवाई दिखाई दी। लगातार आवेदन के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में निराशा और नाराजगी बढ़ती जा रही है।

ग्रामीणों का कहना है कि सरकार जनजातीय समुदायों के विकास के लिए अनेक योजनाओं का प्रचार-प्रसार करती है, परंतु जमीनी स्तर पर मूलभूत सुविधाएं अब भी अधूरी हैं। बिजली जैसी आवश्यक सुविधा के अभाव में बच्चों की पढ़ाई, घरेलू कार्य और दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। रात होते ही पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूब जाता है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं।

बैगा समाज ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि उनके आवेदन पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द से जल्द गांव में विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी आदिवासी परिवारों की इस वर्षों पुरानी पीड़ा को कब तक नजरअंदाज करते हैं, या फिर अंधेरे में जी रहे इन परिवारों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाता है।

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