कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट कुकदुर परियोजना में भ्रष्टाचार का अड्डा: पर्यवेक्षक पर सेटिंग, कमीशन और फर्जी उपस्थिति के गंभीर आरोप

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़

देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट

कुकदुर परियोजना में भ्रष्टाचार का अड्डा: पर्यवेक्षक पर सेटिंग, कमीशन और फर्जी उपस्थिति के गंभीर आरोप

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कवर्धा***कबीरधाम जिले की एकीकृत बाल विकास परियोजना (ICDS) कुकदुर एक बार फिर चर्चा में है। परियोजना अंतर्गत मुनमुना सेक्टर में कार्यरत पर्यवेक्षक अनीता बंजारा पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, और सेटिंग के माध्यम से अवैध लाभ कमाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अनीता बंजारा पहले तरेगांव परियोजना में पदस्थ थीं, जहाँ से उन पर लगे अनियमितताओं के आरोपों के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। परंतु चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ समय पश्चात ही उन्हें कुकदुर परियोजना में बहाल कर दिया गया। आश्चर्यजनक रूप से कुकदुर में भी उनके विरुद्ध शिकायतों के चलते पूर्व में पुनः निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है, फिर भी वह वर्षों से मुनमुना सेक्टर में जमी हुई हैं — स्थानीय लोग तंज कसते हैं कि “अंगद का पांव भी हिल जाए, पर ये नहीं।”

उपस्थिति, वास्तविकता से कोसों दूर आंकड़े

मिली जानकारी अनुसार जांच में यह भी सामने आया है कि जिन आंगनवाड़ी केंद्रों की पर्यवेक्षण जिम्मेदारी अनीता बंजारा के पास है, वहां बच्चों की वास्तविक उपस्थिति मात्र 25-30 फीसदी तक सीमित है। इसके बावजूद केंद्रों की ऑनलाइन उपस्थिति रिपोर्ट में 100 फीसदी उपस्थिति दर्ज की जाती है। यह फर्जीवाड़ा न केवल सरकारी आंकड़ों के साथ धोखाधड़ी है, बल्कि बच्चों के पोषण और शिक्षा के अधिकारों से भी खिलवाड़ है।

दबाव और सेटिंग का बोलबाला

स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं पर निजी हितों के लिए दबाव बनाती हैं। रिपोर्टिंग और वेतन , मानदेय कटौती का दबाव बनाते हुए खुलेआम ‘सेटिंग’ और ‘संपर्क’ का बोलबाला है। कई कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि पर्यवेक्षक द्वारा कमीशन की मांग की जाती है, विशेषकर पोषण आहार वितरण और सामग्री आपूर्ति जैसे मामलों में।

प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि बार-बार शिकायतों और निलंबन के बावजूद अनीता बंजारा जैसे अधिकारी कैसे पद पर बने रहते हैं । क्या उच्चाधिकारियों की मिलीभगत इस भ्रष्टाचार की जड़ है, या प्रशासनिक लापरवाही इसका कारण ।

जनहित में कार्रवाई की मांग

स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो यह न केवल सरकारी योजनाओं की साख पर बट्टा लगाएगा, बल्कि ग्रामीण बच्चों और महिलाओं के कल्याण में भी गंभीर बाधा बनेगा।