घड़ियाली आंसू’ पर रमन सिंह का कांग्रेस को जवाब, सरकार गठन को 18 महीने हो गए, एक भी नियुक्ति नहीं होने से बेरोजगार हताश, निराश और नाराज
रायपुर। मुख्यमंत्री ने 60 हजार शिक्षकों और 10 हजार पुलिस की भर्ती करने की बात कही थी. सरकार गठन को 18 से 20 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी नियुक्ति नहीं हुई है. सरकार ने सभी नियुक्तियों पर बैन लगा दिया है. इससे बेरोजगार हताश ,निराश और नाराज है. यह बात पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा में कही.
[केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के संबंध में जानकारी देने के लिए बुलाई गई प्रेस कांफ्रेंस में डॉ.रमन सिंह ने मुख्यमंत्री निवास के सामने युवक हरदेव के खुदकुशी करने की घटना को लेकर भाजपा पर घड़ियाली आंसू बहाने के कांग्रेस के आरोप पर कहा कि हमारी संवेदनशीलता अगर उन्हें घड़ियाली आंसू लग रहे है, तो हम क्या कह सकते हैं.

सरकार के अर्थव्यवस्था मजबूत होने के दावे पर डॉ. सिंह ने कहा कि शराब से पैसा आ रहा है. जीडीपी भी अधिक दिख रही है तो ये गरीब, बेरोजगारों और किसानों के किया वादा क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं. वहीं संसदीय सचिव बनाए जाने के सवाल पर कहा कि हमारे जिन–जिन निर्णय को असंवैधानिक कहते हुए विरोध किया था, वो सभी काम अब ये कर रहे हैं. ये इस बात को साबित करता है कि हमने संवैधानिक रूप से निर्णय लिया था.

 इस अवसर पर डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में बहुत ही सजगता और संवेदनशीलता के साथ देश का नेतृत्व किया है, और देशवासियों को आगे की राह दिखाई है. इसी दिशा में 30 जून को प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ जरूरतमंद परिवारों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था को अगले पांच माह तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है.

उन्होंने कहा कि देश के 80 करोड़ गरीबों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच महीनों तक जारी रखने का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का दूरदर्शी निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है, जो गरीबों के उत्थान के लिए उनकी कटिबद्धता और संवेदनशीलता को दर्शाता है.

डॉ. सिंह ने कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों 5 किलो अनाज और एक किलो चना दाल मुफ्त मिलेगा. गरीब कल्याण पैकज के तहत अप्रैल 2020 से शुरू की गई इस योजना पर नवंबर 2020 तक लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. अगले पांच महीनों में इस पर लगभग 90,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

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