नई दिल्ली: आम चुनाव 2019 से पहले मोदी सरकार ने देश की 31 फीसदी सवर्ण आबादी को प्रभावित करने वाले इस फैसले को लेते हुए बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है।
लोकसभा चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को इसका फायदा मिलेगा। आरक्षण लागू कराने के लिए सरकार को संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना होगा। सरकार यह विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में ही पेश कर सकती है।
एक अनुमान के मुताबिक देशभर में करीब 125 लोकसभा सीटों पर सवर्ण वोटों का दबदबा है। ऐसे में सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने में यदि केंद्र सरकार सफल होती है,तो इसका फायदा उसे आगामी लोकसभा चुनावों में मिल सकता है।
