
कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़
देखिए डी. एन. योगी की रिपोर्ट**
शिकायतों के बाद भी संरक्षण का खेल? मनरेगा में नियमों को ताक पर रख सौंपा गया अतिरिक्त प्रभार, जिला पंचायत पर उठे गंभीर सवाल**
कवर्धा। कबीरधाम जिले में मनरेगा के संचालन को लेकर एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक विवाद सामने आया है। आरोप है कि राज्य शासन के स्पष्ट आदेशों और लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद नियमों की अनदेखी कर सहायक प्रोग्रामर को कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया।
जानकारी के अनुसार, 1 दिसंबर 2018 को राज्य मनरेगा आयुक्त कार्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि वित्तीय अनियमितता या स्वीकृत राशि से अधिक व्यय की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी और सहायक प्रोग्रामर दोनों जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद 20 अप्रैल 2022 के आदेश में शासन ने यह भी स्पष्ट किया कि कार्यक्रम अधिकारी के रिक्त पद या अनुपस्थिति की स्थिति में अतिरिक्त प्रभार केवल विभागीय सहायक परियोजना अधिकारी अथवा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारी को ही दिया जाएगा।
फिर नियमों के विपरीत क्यों जारी हुआ आदेश?
आरोप है कि इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद 22 दिसंबर 2025 को जिला पंचायत कबीरधाम द्वारा जारी आदेश में सहायक प्रोग्रामर दिलीप कुमार साहू को कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। इससे प्रशासनिक निर्णयों की पारदर्शिता और नियमों के पालन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
संरक्षण या नियमों की अनदेखी?
मामले में पहले से मनरेगा कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में कार्रवाई करने के बजाय संबंधित अधिकारी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दिए जाने से “संरक्षण” के आरोप और तेज हो गए हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि—
शासन के स्पष्ट आदेशों की अनदेखी क्यों की गई?
शिकायतों के बावजूद जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हुई?
आखिर किसके संरक्षण में यह व्यवस्था जारी है?
यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, तो मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना में पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन पर गंभीर सवाल उठना तय माना जा रहा है।
— डी. एन. योगी
संपादक, कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़


