कवर्धा

 कबीरधाम शिक्षा विभाग में सवालों का दौर!** मंत्री के आदेश के बाद भी संलग्नीकरण वापसी अधूरी?** छोटे कर्मचारियों को नोटिस, रसूखदार कार्यालयों में जमे शिक्षक अब भी बरकरार!** विभागीय सूत्रों के अनुसार उप मुख्यमंत्री कार्यालय, विधायक कार्यालय, सांसद कार्यालय सहित अन्य संस्थानों में कुछ शिक्षक एवं कर्मचारी अब भी कार्यरत बताए जा रहे हैं।**   कबीर क्रांति के संपादक डी एन योगी की रिपोर्ट**

 कबीरधाम शिक्षा विभाग में सवालों का दौर!**

मंत्री के आदेश के बाद भी संलग्नीकरण वापसी अधूरी?**

छोटे कर्मचारियों को नोटिस, रसूखदार कार्यालयों में जमे शिक्षक अब भी बरकरार!**

विभागीय सूत्रों के अनुसार उप मुख्यमंत्री कार्यालय, विधायक कार्यालय, सांसद कार्यालय सहित अन्य संस्थानों में कुछ शिक्षक एवं कर्मचारी अब भी कार्यरत बताए जा रहे हैं।**

  कबीर क्रांति के संपादक डी एन योगी की रिपोर्ट**

कवर्धा। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी कबीरधाम जिले में संलग्न शिक्षक एवं कर्मचारियों की वापसी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है।

23 जून 2026 को समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री ने मूल पदस्थापना से अन्यत्र संलग्न सभी शिक्षक एवं कर्मचारियों को तत्काल मूल संस्थाओं में वापस भेजने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी कबीरधाम ने 7 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर संलग्नीकरण समाप्त करने के निर्देश दिए।

लेकिन सवाल यह है कि—

? क्या आदेश सभी के लिए समान है?

? क्या प्रभावशाली कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों पर भी यही नियम लागू होगा?

? या फिर कार्रवाई सिर्फ स्कूलों और छोटे कर्मचारियों तक सीमित रहेगी?

विभागीय सूत्रों के अनुसार उप मुख्यमंत्री कार्यालय, विधायक कार्यालय, सांसद कार्यालय सहित अन्य संस्थानों में कुछ शिक्षक एवं कर्मचारी अब भी कार्यरत बताए जा रहे हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी कर्मचारी मूल संस्था में उपस्थिति दर्ज करें और AEBAS (ऑनलाइन बायोमेट्रिक उपस्थिति) के माध्यम से उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज हो। अन्यथा वेतन आहरण नहीं किया जाएगा।

लेकिन शिक्षा जगत में चर्चा है कि यदि शासन का उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करना है, तो नियमों का पालन बिना भेदभाव के होना चाहिए।

 बड़ा सवाल—

क्या कबीरधाम में संलग्नीकरण पूरी तरह समाप्त होगा?

या फिर रसूखदार कार्यालयों में पदस्थ कर्मचारियों को मिलती रहेगी विशेष छूट?

अब निगाहें जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं।

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़

संपादक — डी एन योगी

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