ऐतिहासिक पहल: राशन दुकानदारों की वर्षों पुरानी मांगों पर सरकार का बड़ा फैसला, 165 करोड़ रुपये जारी, कमीशन बढ़ाने के भी मिले संकेत** कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट

ऐतिहासिक पहल: राशन दुकानदारों की वर्षों पुरानी मांगों पर सरकार का बड़ा फैसला, 165 करोड़ रुपये जारी, कमीशन बढ़ाने के भी मिले संकेत**

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ के उचित मूल्य (राशन) दुकानदारों के लिए लंबे समय से चल रहा संघर्ष अब रंग लाता दिखाई दे रहा है। शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ की लगातार पहल और सात सूत्रीय मांगों पर सरकार के सकारात्मक रुख के बाद गुरुवार को इंद्रावती भवन, रायपुर में उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें दुकानदारों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि 24 जून 2026 को खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले को सात सूत्रीय मांगपत्र सौंपा गया था। उस दौरान कुछ मांगों का तत्काल निराकरण किया गया, जबकि अन्य विषयों पर सभी संगठनों के साथ संयुक्त बैठक आयोजित कर समाधान निकालने पर सहमति बनी थी।

इसी क्रम में 2 जुलाई को सुबह 11:30 बजे खाद्य संचालक फरिहा आलम सिद्दीकी की अध्यक्षता में इंद्रावती भवन के तृतीय तल स्थित सभागार में संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के तीनों राशन दुकानदार संगठनों के पांच-पांच प्रतिनिधियों के साथ नागरिक आपूर्ति निगम, विपणन विभाग तथा खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में शासकीय राशन दुकानदार एवं विक्रेता कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष देवर्ष भाई सापरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव विजय धृतलहरे, कार्यकारी अध्यक्ष विजय राठौर सहित अन्य पदाधिकारियों ने दुकानदारों की सात सूत्रीय समस्याओं को विस्तार से रखा। अधिकारियों ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए सकारात्मक निर्णय लिए।

बैठक में बताया गया कि मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार, अमृत नमक योजना, वर्ष 2021 से 2026 तक का लंबित कमीशन, वर्ष 2025-26 का बारदाना भुगतान तथा एनएफएसए एवं सीजीएफएसए की मार्जिन राशि सहित कुल लगभग 165 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से 43 करोड़ रुपये दुकानदारों के खातों में जारी भी किए जा चुके हैं।

इसके अलावा वर्ष 2023 से लंबित वित्तीय पोषण राशि का शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया गया। वहीं कमीशन वृद्धि को केंद्र सरकार के समान करने की प्रक्रिया भी उच्च स्तर पर चलने की जानकारी अधिकारियों ने दी, जिसके जल्द निर्णय में बदलने की उम्मीद जताई गई।

बैठक में क्षतिपूर्ति, भंडारण व्यवस्था, कांटा सत्यापन, अतिरिक्त मार्जिन राशि तथा बारदाना उठाव जैसी समस्याओं पर भी सकारात्मक चर्चा हुई और इनके स्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाने का भरोसा दिलाया गया।

संघ ने इस ऐतिहासिक पहल के लिए उपमुख्यमंत्रीअरुण साव, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले तथा खाद्य संचालक फरिहा आलम सिद्दीकी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्षों के संघर्ष के बाद पहली बार राशन दुकानदारों की समस्याओं के समाधान की दिशा में इतनी गंभीर और ठोस पहल देखने को मिल रही है।

बैठक में प्रदेश अध्यक्ष देवर्ष भाई सापरिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश महासचिव विजय धृतलहरे, कार्यकारी अध्यक्ष विजय राठौर, बिलासपुर जिला अध्यक्ष रवि परयानी, जीपीएम जिला अध्यक्ष संजय राठौर, बिलासपुर जिला महासचिव मनीष टंडन, कवर्धा जिला सह सचिव इमरान खान, सोनू टांडिया, कोमल गुज्जर, अजय ओट्टी, ध्रुव राठौर, निलममनिष टंडन,असरफ खान सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारी एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।