कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए डी.एन. योगी की रिपोर्ट वादों की खेती, किसानों की बर्बादी! गन्ना भुगतान, खाद संकट और समर्थन मूल्य को लेकर सरकार के खिलाफ किसानों का बड़ा मोर्चा कवर्धा। किसानों के मुद्दों पर अब प्रदेश की राजनीति गरमाने लगी है। भारतीय किसान संघ एवं समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। किसानों के प्रमुख आरोप गन्ना किसानों का लगभग ₹30 करोड़ भुगतान अब तक लंबित। सहकारी समितियों में खाद की कमी, निजी दुकानों में मनमानी कीमतों पर बिक्री के आरोप। गन्ने को कृषक उन्नति योजना में शामिल करने की मांग। शक्कर कारखानों से खरीदे गए गन्ने का ₹42 प्रति किलो की दर से भुगतान सुनिश्चित करने की मांग। धान के समर्थन मूल्य में केंद्र द्वारा बढ़ाई जाने वाली राशि का लाभ किसानों को दिलाने की मांग। किसान नेताओं का कहना है कि अब केवल आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। उनका आरोप है कि वर्षों से लंबित भुगतान और खाद संकट ने किसानों को आर्थिक परेशानी में डाल दिया है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नोट: यह समाचार किसान संगठनों द्वारा लगाए गए आरोपों, ज्ञापन और उनके सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। संबंधित सरकार या प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। कबीर क्रांति — सच के साथ, जनता की आवाज़।

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़
देखिए डी.एन. योगी की रिपोर्ट
वादों की खेती, किसानों की बर्बादी!
गन्ना भुगतान, खाद संकट और समर्थन मूल्य को लेकर सरकार के खिलाफ किसानों का बड़ा मोर्चा
कवर्धा। किसानों के मुद्दों पर अब प्रदेश की राजनीति गरमाने लगी है। भारतीय किसान संघ एवं समृद्ध छत्तीसगढ़ किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
किसानों के प्रमुख आरोप
गन्ना किसानों का लगभग ₹30 करोड़ भुगतान अब तक लंबित।
सहकारी समितियों में खाद की कमी, निजी दुकानों में मनमानी कीमतों पर बिक्री के आरोप।
गन्ने को कृषक उन्नति योजना में शामिल करने की मांग।
शक्कर कारखानों से खरीदे गए गन्ने का ₹42 प्रति किलो की दर से भुगतान सुनिश्चित करने की मांग।
धान के समर्थन मूल्य में केंद्र द्वारा बढ़ाई जाने वाली राशि का लाभ किसानों को दिलाने की मांग।
किसान नेताओं का कहना है कि अब केवल आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। उनका आरोप है कि वर्षों से लंबित भुगतान और खाद संकट ने किसानों को आर्थिक परेशानी में डाल दिया है।
किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
नोट: यह समाचार किसान संगठनों द्वारा लगाए गए आरोपों, ज्ञापन और उनके सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। संबंधित सरकार या प्रशासन का पक्ष प्राप्त होने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
कबीर क्रांति — सच के साथ, जनता की आवाज़।




