दिल्ली। मोदी सरकार ने कोरोना के चलते खस्ताहाल हुई अर्थव्यवस्था को संभालने के मकसद से बड़ा फैसला लिया है। अब सरकार ने सभी विकास योजनाओं पर अगले साल मार्च तक के लिए रोक लगा दी है।
कोरोना वायरस ने भारतीय अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। भारत की अर्थव्यवस्था इसके चलते पस्त हो गई है। सरकार के खर्चें जस के तस हैं तो वहीं राजस्व का भारी नुकसान सरकार को उठाना पड़ा। अब इस हालात में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सभी नई योजनाओं की शुरूआत पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
कोरोना वायरस का दुष्प्रभाव अब भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। इतना ही नहीं इसका असर केंद्र की नई योजनाओं पर पड़ना शुरू हो गया है। वित्त मंत्रालय ने अपने विभिन्न विभागों द्वारा आगामी वर्ष 2021 मार्च तक स्वीकृत सभी नई योजनाओं पर रोक लगा दी है। अगले नौ महीने तक मंत्रालय किसी भी नई योजना पर का नहीं करेगा। इनमे वो योजनाएं भी लागू हैं, जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अनुमोदन दे दे रखा है। इसका सीधा मतलब है कि अगले साल तक सभी विकास योजनाएं ठप रहेंगी।
