कवर्धा-पंचायत विभाग के संचालक ने महिला शिक्षाकर्मियों को संतान पालन अवकाश हेतु अपात्र बताते हुए लाभ नही दिए जाने का फरमान जारी किया है। पंचायत विभाग के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने आदेश जारी करके यह स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत विभाग में कार्यरत शिक्षाकर्मियों को संतान पालन अवकाश की पात्रता नहीं है। इसके पीछे की वजह उन्होंने वित्त विभाग के अभिमत को बताया है। जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अवकाश नियम 2010 राज्य शासन के नियमित कर्मचारी हेतु लागू है और गौरतलब है कि पंचायत विभाग में कार्यरत शिक्षाकर्मी राज्य शासन के अंतर्गत नहीं आते हैं।
शालेय शिक्षाकर्मी संघ के प्रदेश प्रवक्ता गजराज सिंह राजपूत ने उक्त विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षाकर्मियों का हाल बेहाल है। आबंटन के अभाव में वेतन का रोना तो हर माह रहता ही है। बीते कुछ वर्षों से महंगाई भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को जहां ट्रांसफर का लाभ मिला। वहीं पंचायत के कर्मचारियों को इससे भी महरूम होना पड़ा। अब महिला शिक्षाकर्मियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया गया है कि जो महिला शिक्षाकर्मी अपने बच्चों की देखभाल के लिए संतान पालन अवकाश का लाभ लेना चाहती हैं, उन्हें इसका लाभ नही मिल पाएगा। क्योंकि पंचायत विभाग के संचालक ने आदेश जारी करके यह स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत विभाग में कार्यरत शिक्षाकर्मियों को संतान पालन अवकाश की पात्रता नहीं है।
श्री राजपूत ने कहा कि यह आदेश न्याय संगत नही है। यह अव्यवहारिक है। कर्मचारी चाहे किसी भी विभाग का हो उन्हें संतान पालन अवकाश का लाभ मिलना चाहिए। इस पर भेदभाव नही होना चाहिए। शिक्षाकर्मी यदि पंचायत विभाग के अधीन हैं तो क्या उन्हें संतान पालन के लिए अवकाश लेने का अधिकार नही है। ये कैसा न्याय है। महिला शिक्षाकर्मियों को संतान पालन अवकाश का लाभ नही दिए जाने का आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षाकर्मियों के साथ भेदभाव हो रहा है। विभाग को इस संबंध में पुनः विचार करना चाहिए और महिला शिक्षाकर्मियों को संतान पालन अवकाश का लाभ दिए जाने का आदेश जारी करना चाहिए। सरकार को इस संबंध में ध्यान देते हुए उचित निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि शालेय शिक्षाकर्मी संघ द्वारा विषय को लेकर पंचायत मंत्री से मुलाकात की जाएगी और महिला शिक्षाकर्मियों को संतान पालन अवकाश का लाभ नही दिए जाने की मांग की जाएगी।

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