रमन सिंह के गांव में 18 लाख का चेकडैम, फिर भी सूखे पड़े डैम — आखिर पैसा गया कहां? मनरेगा में ‘जल संरक्षण’ का खेल! 26 दिन में बना चेकडैम, पानी की एक बूंद नहीं ठाठापुर में लाखों खर्च, फिर भी ट्यूबवेल से भरना पड़ रहा डैम में पानी  ग्रामीणों ने उठाए भ्रष्टाचार के सवाल जनपद पंचायत के सी,ई,ओ, और नेता कमीशन में मस्त,,? कबीरधाम जिले का कोई माई बाप नहीं दोनों हाथों से लुट रहे हैं लुटेरे,,?  कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट

रमन सिंह के गांव में 18 लाख का चेकडैम, फिर भी सूखे पड़े डैम — आखिर पैसा गया कहां?

मनरेगा में ‘जल संरक्षण’ का खेल! 26 दिन में बना चेकडैम, पानी की एक बूंद नहीं

ठाठापुर में लाखों खर्च, फिर भी ट्यूबवेल से भरना पड़ रहा डैम में पानी

 ग्रामीणों ने उठाए भ्रष्टाचार के सवाल

जनपद पंचायत के सी,ई,ओ, और नेता कमीशन में मस्त,,?

कबीरधाम जिले का कोई माई बाप नहीं दोनों हाथों से लुट रहे हैं लुटेरे,,? 

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़

देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट

कवर्धा कबीर क्रांति  ,,,छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष Dr. Raman Singh के गृह ग्राम ठाठापुर में मनरेगा के तहत बने 18.06 लाख रुपए के चेकडैम पर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि जिस स्थान पर नया चेकडैम बनाया गया, उसके महज 50 मीटर ऊपर और नीचे पहले से बने डैम आज भी सूखे पड़े हैं। हालत यह है कि नीचे बने डैम में निस्तारी के लिए निजी नलकूप से पानी भरना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब पुराने डैम पानी नहीं रोक पाए, तो नया चेकडैम आखिर किस आधार पर स्वीकृत किया गया?

सूचना पटल के अनुसार मनरेगा के तहत “गतियारी चेकडैम निर्माण” कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 18.06 लाख रुपए की है। निर्माण कार्य 23 फरवरी 2026 को शुरू होकर मात्र 26 दिनों में 20 मार्च 2026 को पूर्ण दिखा दिया गया। मनरेगा जैसी श्रम आधारित योजना में इतनी तेजी से निर्माण पूरा होना अब चर्चा और जांच का विषय बन गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि:

जलग्रहण क्षमता का सही परीक्षण नहीं हुआ

गुणवत्ता मानकों की अनदेखी की गई

मानव दिवस और मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी की आशंका है

केवल कागजों में काम दिखाकर भुगतान निकालने का खेल हुआ

सबसे बड़ी बात यह है कि यह मामला किसी सामान्य गांव का नहीं बल्कि Dr. Raman Singh और Abhishek Singh के गृह ग्राम से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह मुद्दा अब प्रशासनिक लापरवाही और योजनागत भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बनता जा रहा है।

ग्रामीणों ने मांग की है कि: ** निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच हो

** गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए

** भुगतान प्रक्रिया की जांच हो

** दोषी अधिकारियों और एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई की जाए

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेगा या फिर लाखों रुपए का यह ‘जल संरक्षण मॉडल’ भी फाइलों में ही बह जाएगा?

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