कवर्धा

गावों में हो रहे हैं बाल विवाह , जिम्मेदार अनजान, कर रहे हैं शिकायत का इंतजार,  0 खुफिया तंत्र कमजोर 0,बाल कल्याण समिति की भुमिका शुन्य,,,,कवर्धा डी एन योगी कबीर क्रांति

  • गावों में हो रहे हैं बाल विवाह , जिम्मेदार अनजान, कर रहे हैं शिकायत का इंतजार, 

0 खुफिया तंत्र कमजोर

0,बाल कल्याण समिति की भुमिका शुन्य,,,, 

कवर्धा डी एन योगी कबीर क्रांति

कवर्धा,,,महिला बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन की ओर से बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए कई प्रकार के नियम व प्रावधान निर्धारित किए हैं। इसके साथ ही कई सामाजिक संगठनों की ओर से विविध प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
लेकिन सरकारी स्तर पर प्रचार-प्रसार व जागरूकता कार्यक्रम नहीं के बराबर कर रहे हैं। लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बाल विवाह को रोकने के लिए की जा रही कवायद नाकाफी साबित हो रही है। जिम्मेदार आधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य में भी लगा है ।

गाँवो में हो रहे विवाह

कबीरधाम जिले में अबतक अनेक जगहों पर बाल विवाह हो चुके हैं और कई जगहों पर होना भी है । देश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शासन प्रशासन के द्वारा जिम्मेदारों की निर्वाचन ड्यूटी लगाई गई है जिसके चलते विभाग बाल विवाह को नही रोक पा रहा है ।

ये है प्रावधान

बाल विवाह की रोकथाम के लिए सरकार व प्रशासन की ओर से कई प्रकार के प्रावधान निर्धारित किए हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया है। बाल विवाह कराते पाए जाने पर परिजनों को दो साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही एक लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके लिए प्राथमिकी दर्ज कराया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के तहत बाल विवाह की प्राथमिकी दर्ज कराना अनिवार्य है। बावजूद अब तक जिले में कोई भी प्राथमिकी दर्ज नही कराई गई है। सभी लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं ।

ये है बाल विवाह को रोकने की प्रक्रिया

बाल विवाह को रोकने के लिए सबसे पहले जहां बाल विवाह हो रहा है। उस स्थान की सूचना पुलिस, चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 या प्रशासन को देनी होती है। इसके बाद प्रशासन या चाईल्ड हेल्प लाईन 1098 की टीम परियोजना अधिकारी या जिला बाल संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में सूचना देते हैं। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। इसके बाद टीम गठित कर टीम के साथ बाल विवाह को रोकने के लिए संबधित स्थल के लिए रवाना होते हैं। प्रत्येक गांवों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता , कोटवार , सरपंच , सचिव सहित शासन प्रशासन के लोग निवास करते हैं, बावजूद इनके द्वारा बाल विवाह की जानकारी नही दिया जा रहा है ।

ये सदस्य होते हैं टीम में

प्रशासन के द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए जाने वाली टीम में अधिकतर छह या सात सदस्य होते है। इनमें तहसीलदार, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गांव के सरकारी स्कूल के प्रधानपाठक, सरपंच, पुलिस बल आदि शामिल होते हैं। मौके पर पहुंचकर वर-वधु की आयु के प्रमाण-पत्रों की जानकारी की जाती है और नाबालिग होने पर प्रशासन की मौजूदगी में शादी रुकवाई जाती है और कानूनी कार्यवाही की जाती हैं, लेकिन कबीरधाम जिले में आज तक कोई बड़ी कार्यवाही नही हुई है। केवल समझाइस देकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है । जो समझ से परे हैं ।

कार्यवाही के नाम पर खानापूर्ति

जिले में गठित टीम के द्वारा ऐसा नही कि चुप बैठे हैं , इनके द्वारा कार्यवाही कर रहे लेकिन वो भी महज खानापूर्ति । अब तक सैकड़ो की संख्या में विवाह हो चुका है। जिसमे से गिनती के बाल विवाह रुकवाया गया है, और खूब वाहवाही बटोर रहे हैं ।

बाल कल्याण समिति की भूमिका शून्य

बच्चों के बेहतर भविष्य और बाल विवाह रोकथाम से मानसिक तनाव से पीड़ित बच्चों को मानसिक एंव भावनात्मक काउंसलिंग की जरूरत होती है। विवाह रोकने से विशेष तौर पर लड़कियों को मानसिक तनाव, गाँव में ताने एंव परिवार में अपमानित होना पड़ता है। ऐसे में बच्चों के जीवन को खतरा होता है। इस परिस्थिति से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिले में बाल कल्याण समिति की व्यवस्था किया गया है। जिसमें 5 सदस्य होते हैं जो बच्चों का बेहतर पुनर्वास करने के लिए कार्य करती हैं। बाल विवाह से पीड़ित बच्चों को अब तक क्या सहायता दी गई है यह भी संदेह के दायरे में हैं। जिले में बाल विवाह से पीड़ित बच्चों को राहत एंव सुरक्षा प्रदान करने की बड़ी खबर अबतक प्रसारित नहीं हुआ है।

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