कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट *केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा* *शिवराज सिंह ने पीएम जनमन योजना में छत्तीसगढ़ को 100 पुल निर्माण सहित 375.71 करोड़ रु. की दी स्वीकृति* *मोदी सरकार विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध-शिवराज सिंह*
कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़
देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट
*केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा*
*शिवराज सिंह ने पीएम जनमन योजना में छत्तीसगढ़ को 100 पुल निर्माण सहित 375.71 करोड़ रु. की दी स्वीकृति*
*मोदी सरकार विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध-शिवराज सिंह*
*नई दिल्ली, 6 अगस्त 2025* केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने
छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों को मजबूती देते हुए आज केंद्र सरकार की ओर से राज्य में 100 पुलों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 375.71 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। शिवराज सिंह ने नई दिल्ली में उनसे मिलने आए छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा को स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए इसकी घोषणा की। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि पीएम जनमन बैच-II (2025-26) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 375.71 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 6,569.56 मीटर के 100 पुल स्वीकृत किए हैं। इस स्वीकृति के साथ राज्य को अब तक 715 सड़कें (2,449.108 किलोमीटर) एवं 100 पुलों के निर्माण को स्वीकृति दी जा चुकी है।
शिवराज सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य दूरदराज और अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों (पीवीटीजी) को सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ प्रदान करना है। स्वीकृति राशि की मदद से निर्मित सड़कें एवं पुल पीवीटीजी आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को बदलने में एक बड़ा बदलाव साबित होगी और उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने में मदद मिलेगी। साथ ही इस कदम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण की संकल्पना भी पूरी होगी।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने उप मुख्यमंत्री से कहा कि राज्य सरकार द्वारा सड़क और पुलों का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ फास्ट ट्रैक मोड में पूरा हो, यह प्रसन्नता की बात होगी।
बैठक में राज्य में चावल के भंडारण के लिए वैकल्पिक उपाय, ग्रामीण और पंचायत स्तर पर व्यवस्था को मजबूत करने, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत नए घरों की स्वीकृति हेतु सर्वे एवं अन्य विभिन्न विषयों पर भी चर्चा एवं भावी रणनीतियों पर बातचीत हुई।
