कवर्धा नगर पालिका में विकास कार्यों पर सवाल, वार्ड क्रमांक 10 की बाउंड्री वॉल बनी भ्रष्टाचार की मिसाल कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी एन योगी की रिपोर्ट

कवर्धा नगर पालिका में विकास कार्यों पर सवाल, वार्ड क्रमांक 10 की बाउंड्री वॉल बनी भ्रष्टाचार की मिसाल

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कवर्धा।
कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। वार्ड क्रमांक 10 में निर्मित बाउंड्री वॉल को लेकर स्थानीय नागरिकों और जानकारों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर पालिका द्वारा इस बाउंड्री वॉल की लागत लगभग ₹4 लाख बताई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है।
स्थानीय लोगों और निर्माण क्षेत्र से जुड़े जानकारों का कहना है कि उक्त बाउंड्री वॉल में ₹1 लाख से अधिक की लागत आने की संभावना नहीं है, इसके बावजूद चार लाख रुपए का भुगतान दर्शाया जाना कई सवाल खड़े करता है। निर्माण की गुणवत्ता और उपयोग की गई सामग्री को देखकर भी लागत पर संदेह गहराता जा रहा है।
सबसे गंभीर बात यह है कि नगर पालिका कवर्धा क्षेत्र में किसी भी विकास कार्य में सूचना बोर्ड (होल्डिंग बोर्ड) नहीं लगाया जा रहा है। नियमों के अनुसार हर शासकीय निर्माण कार्य स्थल पर कार्य की लागत, स्वीकृति एजेंसी, कार्य प्रारंभ व समाप्ति तिथि और ठेकेदार का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, लेकिन कवर्धा नगर पालिका इस नियम की खुलेआम अनदेखी कर रही है।
शहर के विभिन्न वार्डों में घूमने पर यह साफ दिखाई देता है कि एक भी विकास कार्य में सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है, जिससे आम जनता को यह जानकारी ही नहीं मिल पा रही है कि काम कितने रुपए का है, कब पूरा होना है और उसकी जिम्मेदारी किसकी है। इससे नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर संदेह और गहरा गया है।
नागरिकों का आरोप है कि सूचना बोर्ड न लगाना जानबूझकर किया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी को छिपाया जा सके। पारदर्शिता के अभाव में नगर पालिका अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं।
अब सवाल यह है कि
चार लाख रुपए की लागत आखिर किस आधार पर तय की गई?
बिना सूचना बोर्ड के विकास कार्य क्यों कराए जा रहे हैं?
क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी?
नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। जनता और सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वार्ड क्रमांक 10 सहित पूरे नगर पालिका क्षेत्र के विकास कार्यों की जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो।
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