प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के नेताओं ने सोमवार को रायपुर में विधि विधायी मंत्री मोहम्मद अखबर से मुलाकात कर भाजपा शासन काल में नियुक्त सरकारी वकीलों को तत्काल हटाए जाने की मांग की है

: बिलासपुर–प्रदेश विधि प्रकोष्ठ के नेताओं ने सोमवार को रायपुर में विधि विधायी मंत्री मोहम्मद अखबर से मुलाकात कर भाजपा शासन काल में नियुक्त सरकारी वकीलों को तत्काल हटाए जाने की मांग की है। मुलाकात के दौरान लिखित में आवेदन कर कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के नेताओं ने बताया कि कांग्रेस सरकार के एक साल पूरे होने के बाद भी अभी भी भाजपा के नियुक्त सरकारी वकील शासन की पैरवी कर रहे हैं। इन्हें ना केवल हटाए जाने की जरूरत है। बल्कि कांग्रेस समर्थित वकीलों को नियुक्त दिया किया जाना जरूरी है।
 प्रदेश कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष संदीप दुबे की अगुवाई में विधि विधायी मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात की। इस दौरान विधि प्रकोष्ठ के नेताओं ने लिखित आवेदन कर बताया कि एक साल सत्ता होने के बाद भी आज भी सरकार की पैरवी भाजपा के नियुक्त वकील ही कर रहे हैं। इन्हें जल्द से जल्द हटाए जाने की जरूरत है।

विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में विभिन्न न्यायालयों और शासकीय संगठनों में आज भी भाजपा के नियुक्त अधिवक्ता पैरवी कर रहे हैं। जबकि सत्ता परिवर्तन के बाद यहां कांग्रेस के वकीलों को होना चाहिए। इस दौरान कांग्रेस वकीलों ने विधि विधायी मंत्री को यह भी बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शासन की तरफ से पैरवी करने का अधिकार ही नहीं है। दरअसल ऐसे कुछ लोगों की नियुक्ति भी गलत है। कई ऐसे भी वकील नियुक्त हैं जिनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज है। जो सेवा शर्तों के खिलाफ है।बावजूद इसके हाईकोर्ट के निर्देशों को दरकिनार करते हुए पैरवी कर रहे हैं। दरअसल ऐसे लोगों ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों को छिपा दिया है। विधि प्रकोष्ठ के नेताओं ने मंत्री को बताया कि खासकर ऐसे लोगों को हटाया जाना बहुत ही जरूरी है।

बताते चलें कि सरकार की तरफ से प्रत्येक स्तर पर शासन की पैरवी करने वकीलों को नियुक्त किया जाता है। प्रदेश के प्रत्येक जिला सत्र न्यायालय में एक जीपी की नियुक्त शासन नियुक्त करता है। इसके अलावा जिला सत्र न्यायालय के प्रत्येक अतिरिक्त कोर्ट के लिए एजीपी की नियुक्ति शासन स्तर पर किया जाता है। जानकारी हो कि प्रत्येक जिला न्यायालय के लिए एजीपी की संख्या अतिरिक्त कोर्ट के अनुसार होती है। जैसे की बिलासपुर में 13 एजीपी की नियुक्ति है।