नई सरकार से छत्तीसगढ़ में अंत्योदय के सपने हो रहे साकार, 65 लाख परिवारों को मिलेगा राशन – मंत्री श्री मोहम्मद अकबर

मंत्री ने कहा- किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, सिचाई कर माफ होने और 25 सौ रूपए समर्थन मूल्य धान का मिलने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ

वनमंत्री व कवर्धा विधायक श्री अकबर आज दलदली, तरेगांव जंगल और बैजलपुर और कवर्धा में शिविर लगाकर 6 हजार से अधिक हतग्राहियों को नवीनीकृत राशन कार्ड का वितरण किया

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कवर्धा। प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर आज अपने कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के दलदली, तरेगांव जंगल, बैजलपुर और कवर्धा शहर में आयोजित नवीनीकृत राशन कार्ड वितरण शिविर में शामिल हुए और 19 गांव के 6 हजार से अधिक हितग्राहियों को राशन कार्ड वितरण किया। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार, प्रदेश के गांव-गरीब, किसानों और युवाओं की आर्थिक समृद्धि और प्रदेश की प्रगति के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर ही है। सरकार की नई नीति से प्रदेश में अंत्योदय के सपने अब साकार हो रहे है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक राशन पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब राज्य के 65 लाख परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से रियायती दर पर राशन देने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले प्रदेश के सिर्फ 57 लाख परिवारो को ही लाभ मिलता था। सात लाख नए परिवारों जो इस योजना से वंचित थे, उन परिवारों को भी इस योजना से जुडे़गे। उन्होंने तरेगांवजंगल में सभा को संबोधित करते हुए इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग तरेगांव जंगल को शीघ्र ही उपतहसील बनाने संकेत भी दिए। उन्होंने तरेगांव में कोदो-कुटकी प्रसंस्करण केंद्र का लोकार्पण भी किया
इस अवसर पर कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण, वनमण्डलाधिकारी श्री दिलराज प्रभाकर, सहित श्री रामकृष्ण साहू, श्री कन्हैया अग्रवाल, श्री कलिम खान,श्री प्रमोद लुनिया, संबंधित ग्राम पंचायतों के पंच,सरपंच,गणमानय नागरिक और कवर्धा नगर पालिका के वार्डवासी बडी संख्या में महिलाएं उपस्थित थे।

कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने शिविर में जनता से चर्चा की और वार्तालाप शैली में संबोधित भी किया। ग्राम दलदली में आयोजित शिविर में केसमर्दा, चेन्द्रादादर, दलदली, पीपरखुंटा, भुरसीपकरी के 1662 हितग्राहियों को राशन कार्ड वितरण किया। तरेगांव जंगल के नवीनीकृत राशन कार्ड वितरण शिविर में आमानारा, कुकरापानी, छुही, तरेगांव जंगल, दुर्जनपुर, बांटीपथरा, और लरब्बकी के 2671 हितग्राहियों को राशन कार्ड वितरण किया गया। बैजलपुर कलस्टर में बोदा तीन, बोरिया, मगरवाड़ा, मुडघुसरी, लब्दा, सिंघारी के 2240 हितग्राहियों को राशन कार्ड वितरण किया गया। मंत्री श्री अकबर की उपस्थिति में सभी पात्र हितग्राहियों के नाम पढ़ कर भी सुनाएं गए। उन्होने कहा कि जिन ग्रामीणों का नाम अपात्र हो गया है, उन्हे परेशान और घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका नाम छुट गया है वे लोग अपने दस्तावेज के साथ आवेदन जमा कर देें। उनको भी नवीनीकृत राशन प्रदाय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई नीति में एक व्यक्ति वाले परिवार को हर माह 10 किलो, 2 व्यक्ति वाले परिवार को 20 किलो, 3 से 5 व्यक्ति वाले परिवार को 35 किलो, 6 व्यक्ति वाले परिवार को 42 किलो और 10 व्यक्ति वाले परिवार को 70 किलो प्रतिमाह चावल मिलेगा। इस प्रकार प्रति व्यक्ति 7 किलो चावल हर माह दिया जाएगा।

मंत्री श्री अकबर ने कहा कि प्रदेश की नई सरकार आप लोगों की सरकार है। गांव के किसानों-मजदूरों, युवाओं और वनांचलों में रहने वाले परिवारों की हितो और उनके संरक्षण देने के लिए बड़े-बड़े फैसले लेकर वायदा पूरा किए गए। उन्होंने कहा कि हमने वनांचल मे रहने वाले तेन्दूपत्ता संग्राहकों से वादा किया था कि नई सरकार बनते ही उनका परिश्रमिक दर बढ़ाया जाएगा। इस वादये के मुताबिक नई सरकार ने 2500 रूपए से बढ़ाकर सीधा 4 हजार कर दिया है। इससे प्रदेश के 14 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को सीधा लाभ मिल रहा है। उन्होने कहा कि छत्तीसगढ़ के वन बाहूल इलाकों में रहने वाले बड़ी आबादी की आजीविका का स्त्रोत तेन्दूपत्ता और वनोंपज है। उन्होने बताया कि कबीरधाम जिले के बोडला और पंडरिया विकासखण्ड के लगभग 80 गांवों में बाक्साईड खनिज की उपलब्धता और भविष्य में खनिज की खनन करने की दृष्टि से जमीन की खरीदी-बिक्री पर प्रतिबद्ध लगा दिया गया था। हमने प्रदेश में नई सरकार बनते ही इस प्रतिबद्ध को हटाने को वायदा किया था। इस वादा को नई सरकार ने पूरा कर दिया है। अब यहां के स्थानीय लोग अपनी जमीन बेच भी सकते है और खरीदी भी सकते है।

मंत्री श्री अकबर ने कहा कि वायदों के मुताबिक प्रदेश की नई सरकार ने लोगों के बिजली बिल हाफ किया। अब 400 यूनिट खपत करने पर लोगों को 2 रूपए 75 पैऐ प्रति यूनिट की दर से देना होगा, जबकि इससे पहले लोगों को प्रति दोगुना पैसे देने होते थे। इससे पुरा आधा रूपए लोगों का बच रहा है। उन्होेने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया है। सरकार बनते ही महज दस दिनों के भीतर ही छत्तीसगढ़ के किसानों के 6230 करोड़ से अधिक अल्पकालिन कृषि ऋण माफ किया। उन्होने कहा कि किसानों के सिचाई कर को माफ करने का वायदा किया था। राज्य सरकार ने 15 वर्षों से लंबित सिचाई कर की बकाया राशि 207 करोड़़ रूपए का माफ किया। किसानों के कर्जा माफ होने, सिचाई कर का बाकाया राशि माफ होने और 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य मिलने से किसानों की आर्थिक विकास हुआ है। उनहोने कहा कि प्रदेश का किसान आर्थिक समृद्धि और प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। किसानों में क्रय शक्ति भी बढ़ी है।