छत्तीसगढ़ सरकार जनता और किसानों के हित में ठोस फैसले लेकर अपना वादा पूरा कर रही है-मोहम्मदअकबर
मोहम्मद अकबर ने ग्राम गौरमाटी में लगभग 50 लाख रूपए के तीन नवीन कार्यों का लोकार्पण किया
ग्राम धनौरा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए देने की घोषणा
कवर्धा, छत्तीसगढ़ शासन के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर कबीरधाम जिले के प्रवास के दौरान बुधवार को सहसपुर लोहारा जनपद पंचायत के विभिन्न ग्राम पंचायतों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। मोहम्मद अकबर ने गौरमाटी ग्राम पंचायत में लगभग 50 लाख रूपए की लागत से बने तीन नए अलग-अलग कार्यां का लोकार्पण कर ग्रामीणो को सौगात दी। नवीन निर्माण कार्यों में गौरमाटी में उपस्वास्थ्य केन्द्र लागत 14 लाख 32 हजार रूपए, सामुदायिक भवन लागत 4 लाख रूपए और
हाईस्कूल भवन लागत 30 लाख 75 हजार रूपए शामिल है। मोहम्मद अकबर ने सुराजी ग्राम योजना के तहत छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी कार्यक्रम के तहत गौरमाटी के गोठान में नंदी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होने गौठान स्थल का अवलोकन करने हुए गौठान को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण आजीविका के संवर्धन और सरंक्षण के परिप्रेक्ष्य में ठोस कार्य योजना बताया। जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत धनौरा में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वहां उन्होने ग्रामीण-किसानों की मांग पर गांव में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 6 लाख 50 हजार रूपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चन्द्रकार, लालजी चन्द्रवंशी, कन्हैया अग्रवाल, रामकृष्ण साहू, राजकुमारी तिवारी, गौरमाटी सरपंच तारण साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।
वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद मोहम्मद अकबर ने गौरमाटी में आयोजित विभिन्न नवीन निर्माण कार्यों के लोकार्पण के बाद अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश की जनता के आर्थिक विकास और उनके समृद्धि के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार ठोक निर्णय लेकर वादा पूरा कर रही है। प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ कर छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के हितों, उनकी आर्थिक समृद्धि और उनके उत्थान के साथ-साथ गांवो की सम्पनता के लिए लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 11 हजार 200 करोड रुपए का किसानों का कर्जा माफ कर अपना वादा पूरा किया है। इसके अलावा वन टाइम सेटलमेंट के तहत 21 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा केसीसी का 14 सौ 28 करोड़ रुपए का बकाया राशि बैको को जारी कर दिया गया है। उन्होने कहा कि देश का
छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जहां किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए किसानों के धान को 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी किया हैं। पूरे देश में छत्तीसगढ़ सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है। उनहोने कहा कि केन्द्र ने धान का समर्थन मूल्य महज 65 रूपए बढ़ा कर किसानों के साथ अन्याय किया है। केन्द्र में धान का समर्थन मूल्य 1750 रूपए है और छत्तीसगढ़ में धान का समर्थन मूल्य 25 सौ रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित हैं।
मोहम्मद अकबर ने राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यो का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में राशन कार्डों का सत्यान किया जा रहा है, लेकिन जब तक नए राशन कार्ड बन कर नहीं आ जाते तब तक पुराने राशन कार्ड से ही राशन मिलेगा। सरकार ने जनता के हितों के लिए एैसा फैसला किया है। उन्होने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार 58 लाख राशन कार्ड धारियों को रियायती दर पर राशन सामग्री व खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। अब अपने वायदे के अनुरूप राज्य के सभी नागरिकों को राशन कार्ड पर सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य शासन प्रदेश में 7 लाख ऐसे नागरिकों को राशन कार्ड बना कर देगी जिन्हें अभी
राशन कार्ड नहीं होने के कारण राशन सामग्री प्राप्त नहीं हो पा रही है। राशन कार्ड पर राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।
प्रदेश की जनता की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 5 डिसमिल से कम जमीन के खरीदी विक्री पर पूर्व में लगी रोको भी हटा है। इससे जनता को राहत मिली है। सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहक को मिलने वाले पारिश्रमिक की दर पर भी बढ़ोतरी की है। पूर्व में 2500 प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक प्राप्त होता था जिसे बढ़ाकर 4000 रूपये किया गया है। जमीनों की सरकारी दर को भी 30 प्रतिशत कम कर दिया गया है। इससे जमीन खरीदने वालों को लाभ होगा साथ ही नागरिक गण भी सस्ती कीमत पर रजिस्ट्री करा सकेंगे। इससे जमीन खरीदने वाले वह बेचने वाले दोनों को फायदा होगा।
