पात्र परिवारों की स्थायी प्रतीक्षा सूची ग्राम पंचायतों में अंकित

कवर्धा, । प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत कबीरधाम जिले को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6500 आवास का लक्ष्य मिला है। इन आवासों में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए एक-एक हजार और सामान्य वर्ग के हितग्राहियों के लिए 4500 आवास शामिल है। जिले के लिए लक्षित आवास का पुर्नआबंटन चारों जनपद पंचायतों को कर दिया गया है। इनमें कवर्धा जनपद को 660, बोड़ला जनपद को 2564, पंडरियरा जनपद को 2632 एवं सहसपुर लोहारा जनपद को 644 आवास शामिल है।

जिला पंचायत के सीईओ श्री कुंदन कुमार ने बताया है कि योजना के तहत आवास निर्माण पारदर्शिता के लिए जिले के सभी ग्राम पंचायतों में पात्र परिवारों की स्थायी प्रतीक्षा सूची का दीवार लेखन कराया गया है। पात्र सूची में किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्तियों का नाम शामिल नहीं किया जा सकता और ना ही प्राथमिकता क्रम में किसी भी प्रकार से फेरबदल किया जा सकता है।

कुंदन कुमार ने लोगों से अपील किया है कि वे किसी व्यकित द्वारा स्थायी प्रतीक्षा सूची में नाम जोड़ने, आवास स्वीकृति कराने, किश्त की राशि दिलाने के लिये प्रलोभन दिया जाता है, तो उनके बहकावे में नहीं आयें। उन्होंने कहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा राशि की मांग करने पर टोल फ्री नंबर 18002333302 एवं 8770844036 पर तत्काल कॉल कर शिकायत दर्ज करा सकते है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को भी प्रधानमंत्री आवास से जुड़ी अनियमितता, गड़बड़ी या लापरवाही में संलिप्त होने की शिकायत पाये जाने पर संबंधित के ऊपर कड़ी कार्यवाही करें। उन्होंने बताया है कि

इस योजना के अंतर्गत जिले में आवास निर्माण हेतु एक लाख 30 हजार रूपये प्रति ईकाई आवास निर्माण के विभिन्न स्तर (आवास स्वीकृति पर 35 हजार, प्लींथ स्तर पर 45 हजार, लिंटल स्तर पर 40 हजार एवं आवास पूर्णता पर 10 हजार) आवास निर्माण के निर्मित स्थल पर ऑन लाईन जियो टेगिंग के पश्चात सीधे हितग्राही के खातें में आन-लाईन प्रकिया के तहत राशि हस्तानांतरित की जाती है। इसके साथ ही आवास निर्माण में कार्य करने वाले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के पंजीकृत मजदूरो को 95 दिवस की मजदूरी राशि सीधे उनके बैंक खातें में हस्तांतरित किया जाता है।