कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए डी.एन. योगी की रिपोर्ट  राजमहल कॉलोनी में अवैध बोर खनन से सड़क बंद! जनता परेशान, प्रशासन पर उठे सवाल  कवर्धा। शहर के राजमहल कॉलोनी स्थित वार्ड क्रमांक 09 और 10 को जोड़ने वाले सार्वजनिक मार्ग पर कथित रूप से अवैध बोर खनन किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में शहर कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी सुरेश वर्मा ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा को लिखित शिकायत सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, 29 मई 2026 से सार्वजनिक मार्ग पर बोर खनन का कार्य शुरू कर दिया गया, जिससे आम नागरिकों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बंद होने से स्कूली बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और आपातकालीन सेवाओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।  सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि यह शासकीय कार्य है तो मौके पर कोई सूचना पटल, कार्यादेश या अनुमति पत्र क्यों नहीं लगाया गया? शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस संबंध में नगर पालिका परिषद कवर्धा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) को 29 मई को ही सूचना दी गई थी, लेकिन लगभग तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।  शिकायत में की गई प्रमुख मांगें: ** राजस्व एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम से तत्काल स्थल निरीक्षण कराया जाए। ** अवैध पाए जाने पर बोर खनन कार्य तत्काल बंद कर मशीनरी व सामग्री जब्त की जाए। ** सड़क को तत्काल आवागमन योग्य बनाया जाए। ** यदि कार्य शासकीय है तो उसकी स्वीकृति, कार्यदायी संस्था और पूर्णता अवधि की जानकारी सार्वजनिक की जाए। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सार्वजनिक मार्ग पर अवरोध से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और प्रशासन को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन और नगर पालिका इस शिकायत पर कब तक कार्रवाई करते हैं, या फिर आम जनता को इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कबीर क्रांति न्यूज़ इस जनहित के मुद्दे पर प्रशासनिक कार्रवाई की हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा।

कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी.एन. योगी की रिपोर्ट  सहसपुर लोहारा जनपद में बिना "चढ़ावे" नहीं चलता काम? भुगतान घोटाले के आरोपों से मचा हड़कंप प्रभारी सीईओ और प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी पर गंभीर आरोप, मनरेगा भुगतान व्यवस्था सवालों के घेरे में कवर्धा/सहसपुर लोहारा। जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा एक बार फिर भ्रष्टाचार और कथित कमीशनखोरी के आरोपों को लेकर सुर्खियों में है। क्षेत्र में चर्चा है कि यहां बिना "चढ़ावा" और लेन-देन के कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ती। आरोप इतने गंभीर हैं कि ग्रामीणों, सरपंचों, सचिवों और निर्माण एजेंसियों के बीच भारी नाराजगी देखी जा रही है। मनरेगा के तहत पशु शेड, कुआं निर्माण, भूमि सुधार, नाली निर्माण सहित कई हितग्राही मूलक कार्य महीनों पहले पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन पात्र हितग्राहियों को आज तक भुगतान नहीं मिला। दूसरी ओर आरोप है कि रसूखदार लोगों और कथित रूप से "चढ़ावा" देने वालों के कार्यों का भुगतान प्राथमिकता से कर दिया गया।  "जिसने चढ़ावा चढ़ाया, उसी को प्रसाद मिला" जनपद में यह कहावत चर्चा का विषय बनी हुई है कि "जिसने चढ़ावा चढ़ाया, उसी को प्रसाद मिला, बाकी को सिर्फ इंतजार।" ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यालय में भुगतान की कोई पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। महीनों से भुगतान का इंतजार कर रहे हितग्राहियों को केवल आश्वासन देकर टाल दिया जाता है।  नियमों को दरकिनार कर चयनात्मक भुगतान? सूत्रों के अनुसार मनरेगा में जिन कार्यों का सत्यापन और बिल एंट्री पहले होती है, उनका भुगतान भी पहले होना चाहिए। लेकिन सहसपुर लोहारा में इसके उलट होने के आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि कई पुराने कार्यों की फाइलें लंबित रखी गईं, जबकि बाद में पूर्ण हुए कार्यों का भुगतान पहले जारी कर दिया गया। इससे भुगतान प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।  कर्ज लेकर काम पूरा करने वाले हितग्राही परेशान कई ग्रामीणों ने पशु शेड और कुआं निर्माण जैसे कार्य अपनी जेब से पैसा खर्च कर पूरे किए। कुछ लोगों ने कर्ज लेकर निर्माण कराया, लेकिन भुगतान नहीं मिलने से अब वे आर्थिक संकट में फंस गए हैं। लगातार कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिल रही।  एक ही अधिकारी के हाथ में दो-दो जिम्मेदारियां सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि एक ही व्यक्ति को मनरेगा प्रोग्रामर के साथ-साथ प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार क्यों दिया गया है? स्थानीय लोगों का कहना है कि जब भुगतान, प्राथमिकता निर्धारण और प्रशासनिक नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा तो पारदर्शिता प्रभावित होना स्वाभाविक है। ❓ "जनपद का कोई मां-बाप नहीं?" क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा में कथित लेन-देन का ऐसा तंत्र विकसित हो गया है कि शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लोगों का आरोप है कि नीचे से ऊपर तक कमीशनखोरी के कारण जिम्मेदार अधिकारियों पर हाथ डालने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा।  उच्चस्तरीय जांच की मांग तेज ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और निर्माण एजेंसियों ने मांग की है कि— ** लंबित भुगतान की सूची सार्वजनिक की जाए।  **भुगतान क्रम और FTO रिकॉर्ड की जांच हो। ** बाद में पूर्ण हुए कार्यों को पहले भुगतान क्यों मिला, इसका खुलासा किया जाए। ** दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई हो। अब बड़ा सवाल— क्या सहसपुर लोहारा जनपद में मनरेगा भुगतान व्यवस्था नियमों से चल रही है या फिर कथित "चढ़ावे" के आधार पर? क्या जिला प्रशासन इन गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच कराएगा या फिर हितग्राही यूं ही भुगतान के लिए भटकते रहेंगे? कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़ देखिये डी.एन. योगी की रिपोर्ट