कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़
** किसानों की बिजली पर बड़ा हस्तक्षेप | विद्युत नियामक आयोग के समक्ष सशक्त पक्ष रखा गया **
आज 19/02/2026 को विद्युत नियामक आयोग, रायपुर के समक्ष श्री भूपेन्द्र शर्मा जी के साथ कृषि क्षेत्र हेतु विद्युत दरों एवं उससे जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक सारगर्भित व तथ्यपूर्ण याचिका प्रस्तुत की गई।
इस याचिका के माध्यम से कृषि क्षेत्र व किसानों के हितों की मजबूती से पैरवी की गई।
** याचिका के प्रमुख बिंदु **
** जनसुनवाई की पारदर्शिता
आयोग से मांग की गई कि जनसुनवाई हेतु प्रस्तुत सभी प्रस्ताव हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि आम उपभोक्ता व किसान उन्हें समझकर सार्थक सुझाव दे सकें।
** कृषि क्षेत्र की फिक्स्ड कॉस्ट शून्य करने की मांग
पिछले 50 वर्षों में सरकार द्वारा कृषि व ग्रामीण विद्युत आधारभूत संरचना के लिए दिए गए करोड़ों रुपये के अनुदान को केवल कृषि क्षेत्र में ही समायोजित किया जाए।
** इससे कृषि की Fixed Cost शून्य हो सकती है और केवल O&M लागत की गणना होगी, जिससे किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी।
** Time of the Day Tariff व Solar Hours का लाभ किसानों को भी
दिन के समय जब बिजली 10–20 पैसे यूनिट में एक्सचेंज से उपलब्ध होती है, तो उसका लाभ कृषि क्षेत्र को भी दिए जाने की मांग रखी गई।
** बिजली दरों में भेदभाव पर बड़ा सवाल
विगत वर्षों में—
** कृषि क्षेत्र में बिजली दरों में 15% वृद्धि
** उद्योग व वाणिज्य क्षेत्र में केवल 6% वृद्धि
** यानी किसानों पर लगभग 3 गुना अधिक भार।
इसे तत्काल कम करने की आवश्यकता बताते हुए तालिका सहित प्रमाण प्रस्तुत किए गए।
** KJJY योजना में समानता की मांग
KJJY के तहत 5 HP तक पंपों को मिलने वाली छूट को
किसानों के दूसरे, तीसरे व अन्य सभी पंपों पर भी लागू करने की मांग की गई,
जैसे उद्योगपतियों को बिना सीमा व शर्त लाभ मिलता है।
** अतिरिक्त महत्वपूर्ण मांगें **
टेम्परेरी कनेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाना
ट्रांसफॉर्मर की उपलब्धता व क्षमता बढ़ाना
बिजली बकाया वसूली के लिए One Time Settlement (OTS) योजना लागू करना
माननीय आयोग ने प्रस्तुत सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है।
यह पहल किसानों को सस्ती, न्यायसंगत और पारदर्शी बिजली व्यवस्था दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
अनुराग पाण्डेय
कबीर क्रांति ब्रेकिंग न्यूज़
