कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के सात गांवों के लगभग 750 किसानों के 250 हेक्टेयर खेतों में खरीफ सिंचाई के लिए खेतों तक पहुंचेगा पानी, कवर्धा विधायक व केबिनेट मंत्री श्री अकबर के प्रयासों से नहर की सफाई और ग्रामीणों को मिला रोजगार, भोरमदेव सकरी फीडर योजना के नहर से गाद निकासी होते ही किसानों को मिलने लगेगा सिंचाई के लिए पानी,

कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के सात गांवों के लगभग 750 किसानों के 250 हेक्टेयर खेतों में खरीफ सिंचाई के लिए खेतों तक पहुंचेगा पानी,

कवर्धा विधायक व केबिनेट मंत्री श्री अकबर के प्रयासों से नहर की सफाई और ग्रामीणों को मिला रोजगार,

भोरमदेव सकरी फीडर योजना के नहर से गाद निकासी होते ही किसानों को मिलने लगेगा सिंचाई के लिए पानी,

कवर्धा, । वन,परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के विशेष प्रयासो ंसे उनके कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के सात गांवों के लगभग 750 किसानों के 250 हेक्टेयर खेतों में खरीफ सिंचाई के लिए खेतों तक पानी जाने का ठोस साधन मिल जाएगा। मंत्री श्री अकबर ने क्षेत्र के किसानों की मांगों को विशेष ध्यान में रखते हुए भोरमदेव सकरी फीडर योजना का नहर से गाद सफाई और बैंक सुधार कार्य के लिए 19 लाख 22 हजार रुपए की मनरेगा के तहत प्रशासकीय स्वीकृति दिलाई है। मंत्री श्री अकबर ने आज भोरमदेव सकरी फीडर योजना का नहर से गाद सफाई और बैंक सुधार कार्य को निरीक्षण किया। किसानों की मांग पुरी होने पर क्षेत्र के सौकड़ों किसानों ने खुशी जाहिर करते हुए आज मंत्री श्री अकबर के प्रति आभार व्यक्त किया। मंत्री श्री अकबर ने मनरेगा के तहत स्वीकृत रोजगार मूलक कार्य की प्रगति को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अब किसानों को खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। मंत्री श्री अकबर के साथ श्री नीलकंठ चंद्रवंशी, श्री कलीम खान, श्री कन्हैया अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने नहर सुधार कार्य का अवलोकन किया।
निरीक्षण के दौरार मंत्री श्री अकबर को किसानों ने बताया कि यहां कार्य ग्राम चौरा से खिरसाली तक नहर सुधार कार्य करने के लिए चिन्हांकित किया गया है। कार्य महात्मा गांधी नरेगा योजना में स्वीकृत है जिसमें 13 लाख 10 हजार रुपए मजदूरी पर एवं 6 लाख 12 हजार रुपए सामग्री पर व्यय होना प्रस्तावित है। तीन किलोमीटर 6 सौ मीटर के क्षेत्र में होने वाले इस कार्य में अट्ठारह सौ मीटर पक्की लाइनिंग कार्य है, जिसमे गाद की सफाई का कार्य होना है और अट्ठारह सौ मीटर में कच्चा लाइनिंग कार्य करते हुए छपरी डायवर्सन के पास सुधार कार्य किया जाना है। मौके पर उपस्थित जलसंधान विभाग के अधिकारी श्री दिनेश भगोरिया ने बताया की माह मई के अंतिम सप्ताह से यह कार्य प्रारंभ किया गया है जो अभी प्रगतिरत है। चार सप्ताह से चल रहे इस कार्य मे अब तक 934 मानव दिवस रोजगार का सृजन करते हुए 1 लाख 18 हजार रुपए मजदूरी राशि ग्रामीणों को दिया गया है।

दस वर्षों से सिचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था, किसानां की पुरानी मांग थी

सिंचाई के साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से हो रहे भोरमदेव सकरी फीडर योजना का नहर गाद सफाई और बैंक सुधार कार्य से ग्राम छपरी एवं उसके आसपास के छः से सात गांव के किसानों को रोजगार के लाभ मिलने लगा है। कबीरधाम जिले के विकासखंड बोड़ला के ग्राम छपरी, खिरसाली, बद्दो, लाटा, भागूटोला एवं रघ्घुपारा के ग्रामीणों की पुरानी मांग रही है कि उनके क्षेत्र में नहर से कृषि कार्य के लिए पानी की उपलब्धता हो, लेकिन पूर्व से निर्मित 1800 मीटर नहर में गाद भर जाने से तथा नहर की लंबाई उतनी नहीं होने के कारण ग्रामीणों की यह मांग कई वर्षों से अधूरी रही है जो अब महात्मा गांधी नरेगा योजना से पूरा हो रहा है। ज़िले के कृषको को सुविधा सम्पन बनाना और खेती किसानी कार्य में सबसे बड़ी बाधा सिंचाई की कमी को दूर करने नए संरचनाओं का निर्माण कर साधनों में वृद्धि करना शासन का लक्ष्य है, ताकि कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे।

ग्रामीणों की मांग के साथ कवर्धा विधायक व मंत्री श्री अकबर के अनुशंसा पर कार्य को मिली मंजूरी

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष कवर्धा विधायक एवं मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मोहम्मद अकबर जी ग्राम छपरी में ग्रामीणों से जनसंपर्क कर रहे थे इसी दौरान ग्रामीणों ने मंत्री श्री अकबर को कृषि कार्य के लिए पानी की उपलब्धता के लिए नहर का सुधार कार्य कराते हुए नहर का विस्तार करने की मांग की। यह भी अवगत कराया गया था कि विगत 10 वर्षों से नहर प्रणाली के माध्यम से कमांड क्षेत्र में आने वाले किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र की समस्या को देखते हुए मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने इस कार्य को कराने के लिए जिला प्रशासन से अनुशंसा की गई। ग्रामीणों की मांग पर यह कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत स्वीकृत किया गया तथा इस कार्य के लिए जल संसाधन विभाग संभाग कवर्धा को निर्माण एजेंसी बनाया गया।