कवर्धादुर्ग

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की ऋण माफी कर उनके आर्थिक उत्थान के लिए वादा किया-वन मंत्री मोहम्मद अकबर

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों की ऋण माफी कर उनके आर्थिक उत्थान के लिए वादा किया-वन मंत्री मोहम्मद अकबर

मंत्री  अकबर कवर्धा में आयोजित ऋण माफी तिहार और किसान चौपाल सहित अनेक कार्यक्रमों में शामिल हुए

जिला कोटवार संघ के भवन के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की

प्रदेश में सभी नागरिकों को मिलेगा राशन सामग्री
राज्य सरकार ने जमीन की दर कम किया

कवर्धा,  छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री  मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार प्रदेश के किसानों की आर्थिक उन्नति और उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए किसानों के ऋण माफी करने का जो वायदा किया था, उसे पूरा कर दिया। केबिनेट मंत्री  अकबर आज बुधवार को कवर्धा में आयोजित ऋण माफी तिहार और किसान चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके अलावा मंत्री  अकबर सहसपुर लोहारा के मंगल भवन में जिला कोटवार संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। मंत्री श्री अकबर ने सम्मान समारोह में

जिला कोटवार संघ के भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। मंत्री श्री अकबर अपने विधानसभा क्षेत्र कवर्धा में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने ग्राम पंचायत जमुनिया के पंचायत भवन का लोकार्पण किया। उन्होने ग्राम बड़ौदा कला में स्कूली छात्रों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण भी किया। कार्यक्रमों में पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चन्द्राकर ने भी लोगों को संबोधित कर राज्य सरकार की उपलब्धियों को बताया। ऋण माफी तिहार और किसान चौपाल कार्यक्रम में  रामकृष्ण साहू, श्री लाल जी चन्द्रवंशी,  कन्हैया अग्रवाल,  कलीम खान,

प्रमोद लूनिया,  ताराचन्द्र साहू,  भरत साहू,  नकूल साहू,  शिव प्रसाद  मंगल साहू  सत्येन्द्र वर्मा सहित जिले के किसान उपस्थित थे। यहां बताया गया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किसानों के कर्जा माफ किया है, इसमें कबीरधाम जिले के 75 हजार 4 सौ किसानों के 4 सौ 55 करोड़ रूपए का भी कर्जा माफ किया गया है।
कैबिनेट मंत्री  मोहम्मद अकबर ने किसानों की ऋण माफी तिहार और किसान चौपाल को संबोधित करते हुए पिछले साज माह में प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए कार्यों और वादा का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए थे उनको अपनी सरकार बनने के बाद पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के 11 हजार 200 करोड रुपए का किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया है। वन टाइम सेटलमेंट के तहत इसके अलावा 21 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा केसीसी का 14 सौ 28 करोड़ रुपए का बकाया राशि बैको को जारी कर दिया गया है। इससे प्रदेश के किसानों को राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ सरकार पूरे देश में ऐसी सरकार है, जिसने किसानों का धान 2500 प्रति क्विंटल की दर से खरीदी किया है। जबकि केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपए घोषित किया है। 25 सौ रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी कर छत्तीसगढ़ सरकार ने देश में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि हमने अपना वादा पूरा किया है।
मंत्री श्री अकबर ने राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यो की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार 58 लाख राशन कार्ड धारियों को रियायती दर पर राशन सामग्री व खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। अब अपने वायदे के अनुरूप राज्य के सभी नागरिकों को राशन कार्ड पर सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य शासन प्रदेश में 7 लाख ऐसे नागरिकों को राशन कार्ड बना कर देगी जिन्हें अभी राशन कार्ड नहीं होने के कारण राशन सामग्री प्राप्त नहीं हो पा रही है।

श्री अकबर ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में 5 डिसमिल से कम जमीन के खरीदी विक्री पर पूर्व में लगी रोको भी हटा चुकी है। सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहक को मिलने वाले पारिश्रमिक की दर पर भी बढ़ोतरी की है। पूर्व में 2500 प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक प्राप्त होता था जिसे बढ़ाकर 4000 रूपए किया गया है। उन्होने बताया कि जमीनों की सरकारी दर को भी 30 प्रतिशत कम कर दिया गया है। इससे जमीन खरीदने वालों को लाभ होगा साथ ही नागरिकगण भी सस्ती कीमत पर रजिस्ट्री करा सकेंगे। इससे जमीन खरीदने वाले वह बेचने वाले दोनों को फायदा होगा, क्योंकि जमीन की सरकारी दर अधिक होने के कारण भूमि स्वामी अपनी जमीन न बिकने के कारण अपने जरूरी खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा था।

मंत्री  अकबर ने कहा कि राशन कार्ड पर राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। श्री अकबर ने कबीरधाम जिले के संबंध में बताया कि 83 गांव में बॉक्साइट मिलने की संभावना मात्र पर ही यहां पर जमीनों की खरीदी बिक्री पर जो रोक लगा दी गई थी उसे भी सरकार बनने के बाद हटा दिया गया है। अब भूमि स्वामी अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी आदि के खर्च के लिए जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन है आसानी से बिक्री कर सकेंगे।

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