स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तार के लिए डीएमएफ मद की राशि उपयोग करने के निर्देश
वन मंत्री श्री अकबर एवं उद्योग मंत्री श्री लखमा ने ली जिला स्तरीय समीक्षा बैठक
कवर्धा, । नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी योजना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। संबंधित विभाग के अधिकारी पूरी संवेदना और गंभीरता के साथ इस योजना को मूर्त रूप दें। यह निर्देश जिले के प्रभारी और वाणिज्यिक कर (आबकारी) तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में दिये। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखमा और वन, आवास एवं पर्यावरण तथा
परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने किसानों की कर्ज माफी, खाद-बीज वितरण, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क निर्माण, विद्युत आपूर्ति, वृक्षारोपण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पाठ्य पुस्तक, गणवेश एवं साईकिल वितरण, राशन वितरण, वन अधिकार पट्टा वितरण आदि की समीक्षा की। जिला खनिज निधि के आय व्यय तथा जीवन दीप समिति के क्रिया कलापों की जानकारी ली। मंत्रीद्वय ने कृषि ऋण माफी योजना के तहत जिले में शेष बचे किसानों की कर्जमाफी प्रमाण पत्र का वितरण 10 जुलाई तक निर्वाचित जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में करने तथा प्रमाण पत्र वितरण हो जाने का प्रमाण पत्र गांव के सरपंच, कोटवार एवं पटवारी से प्राप्त करने के निर्देश दिये। वन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि किसानों का कर्जमाफ करने के लिए वन टाइम सेंटलमेंट निर्णय के तहत विभिन्न बैंको को राज्य शासन द्वारा ऋण माफी की राशि भेजा जा चुका है। इसलिये किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड खाता निरंक होना चाहिये, यह सुनिश्चित करने के लिए जिला सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी को निर्देश दिये। वन मंत्री ने बोड़ला-दलदली सड़क निर्माण और चिल्फी रेंगाखार सड़क की प्रगति की जानकारी लेने के बाद इन सड़कों को प्राथमिकता के
साथ पूर्ण करने के निर्देश दिये। जिले के प्रभारी मंत्री श्री लखमा ने वर्ष 2006-07 में आश्रम-शालाओं में नियुक्त किये गये शिक्षकों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर उन्हें उपलब्ध कराने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये। मंत्रीद्वय ने लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला खनिज निधि से विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं एएनएम की नियुक्ति के निर्देश दिये। उन्होंने किसानों द्वारा विद्युत कनेक्शन के लिए डिमांड राशि जमा करने के बाद शीघ्र कनेक्शन देने के भी निर्देश दिये। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति के लिये बिजली विभाग के अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने निर्देश दिये।
बैठक में जिला पंचायत के सीईओ ने बताया कि कबीरधाम जिले में 461 ग्राम पंचायतें है, 76 ग्राम पंचायत में गौठान निर्माण के लिए चिन्हित किया गया है। जिले के चारों विकासखंडों में एक-एक मॉडल गौठान बनाया जा चुका है। इसके अलावा 55 गौठान भी बनाये जा चुके है। 17 गौठानों का कार्य प्रगति पर है। नरवा विकास के तहत वन, राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के समन्वय से सात नदी-नालों का विकास किया जा रहा है। इनमें से चार कार्यो के लिए वन विभाग द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर)
बना लिया गया है, जिनका कार्य अक्टूबर-नवंबर से शुरू हो जायेगा। शेष तीन कार्यो का डीपीआर जल संसाधन विभाग द्वारा अगले 15 दिनों में पूर्ण कर लिया जायेगा। बैठक में बताया गया कि जिले में 75 हजार 450 किसानों का 455 करोड़ 67 लाख रूपये का कर्जमाफी किया गया है, इनमें से 92 प्रतिशत किसानों को ऋणमाफी प्रमाण पत्र वितरित किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि जिले में खाद-बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सभी समितियों से किसानों द्वारा समय पर खाद-बीज का उठाव किया जा रहा है। जिले में कुल राशन कार्डधारकों की संख्या दो लाख 24 हजार है, इनके प्रचलित राशन कार्डो को नवीनीकरण के लिए राज्य शासन के निर्देशानुसार समय-सारिणी के अनुसार चरणबद्ध पूरा करने के लिये तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले में वन महोत्सव, हरियर छत्तीसगढ़ तथा बाड़ी बांस विकास के तहत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण की तैयारी चल रही है। अब तक 35 प्रतिशत वृक्षारोपण किया जा चुका है। जल-जनित एवं मौसमी बीमारियों की बचाव के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में दवाएं उपलब्ध करा दी गई है।
मलेरिया से बचाव के लिए स्प्रे का छिड़काव किया जा चुका है। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों खासकर बोड़ला एवं पंडरिया के वनांचल क्षेत्रों में मलेरिया से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानियां बरती जा रही है। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारियों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को हर महीने नियमित रूप से पेंशन भुगतान हो रहा है। स्कूली छात्र-छात्राओं को पाठ्यपुस्तक एवं गणवेश वितरण किया जा रहा है। सरस्वती साईकिल योजना के तहत पात्र छात्राओं को साईकिल का भी वितरण किया जा रहा है। वन अधिकार पट्टा के लिए लगभग 28 हजार आवेदन मिले है, इनमें से लगभग 13 हजार पट्टे वितरित हो चुके है। बैठक में
पंडरिया विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, सभी जनपद पंचायतों एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष, कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण, पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, वनमंडलाधिकारी श्री दिलराज प्रभाकर, जिला पंचायत के सीईओ श्री कुंदन कुमार, अपर कलेक्टर श्री जे.के.ध्रुव, सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारी एवं सभी जिला अधिकारी उपस्थित थे।
