कैट और स्टेट बैंक के अधिकारियों की हुई वीडियो कान्फ्रेंस
कोरोना संकट के बीच सरकार द्वारा दिये गए आर्थिक पैकेज का लाभ व्यापारियों को कैसे मिल सकता है इस विषय को लेकर कैट और स्टेट बैंक के उच्चाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक संपन्न की गई ।
काँर्न्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोषी, प्रदेश उपाध्यक्ष आकाश आहूजा, कार्यक्रम संयोजक एवं एमएसएमई प्रभारी संजय चौबे ने बताया कि आज कैट (व्यपारियों एवं व्यापरियों के सबसे बड़े अखिल भारतीय संगठन) द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में कैट द्वारा भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसएमई एवं व्यपारियों के लिए इस योजना के तहत् बैंकों द्वारा दिए जाने वाले तीन लाख करोड़ की विभिन्न योजना के लिए व्यापारियों के हितार्थ एक गौरवशाली कार्यक्रम का आयोजन स्टेट बैंक आफ इंडिया भारत सरकार के अधिकारियों के साथ विडिओ कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया कार्यक्रम की शुरुवात करते हुए कैट के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने स्टेट बैंक के अधिकारियों का परिचय कराया जिसमें श्री राजेश कुमार जी, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक आॅफ इंडिया रीजन बिजनेस ऑफिस -1 रायपुर एवं श्री नीरज कुमार जी सहायक महाप्रबंधक एसएम्ई श्री अमित गुप्ता जी मुख्य महाप्रबंधक ,एसएमई ब्रांच, श्री राहुल गोयनका, रिलेशनशिप मैनेजर एसएम्ई ब्रांच, ने व्यपारियों एवं उधमियों की शंकाओं की दूर करने के साथ साथ विस्तार से जानकारी प्रदान की केंद्र सरकार ने कारोबार के लिए लोन लेने के नियमों को जारी कर दिया है.
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बैकं अधिकारियो से कहा कि सरकार द्वारा एमएसएमई एवं व्यपारियों के लिए घोषित पैकेज में वित्तमंत्री एवं आरबीआई के द्वारा व्यापारियों को दिये राहत का बैंक द्वारा अक्षराशः पालन किया जाये जिससे कि छोटे – छोटे व्यापारियों को इस लाभ मिल सकें।
अधिकारियों ने बताया कि 29 फरवरी को जितना रुपया बकाया था बैंक के खाते में , उसका 20 प्रतिशत लोन , बिना Collateral Security और बिना गैरंटी के तुरंत दिया जाएगा । अभी तक छत्तीसगढ़ में RBI द्वारा 1000 खातों में लोन सैंक्शन किया जा चुका है ।
अधिकारियों ने बताया की सरकार लेगी गारंटी पैसे की । सरकार द्वारा एमएसएम ई एवं व्यपारियों के लिए घोषित पैकेज के तहत घोषित की गई पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम के नियम वित्त मंत्रालय ने जारी कर दिए हैं. इसके तहत एमएसएमई कुटीर, गृह उद्योगों एवं व्यापारी के लिए 3 लाख करोड़ रूपये के कोलेट्रल फ्री ऑटोमेटिक लोन का एलान किया गया. कैट के महामंत्री जीतू दोशी के जवाब में बैंक के अधिकारियों ने कहा कि एक सर्वे के मुताबिक देश का एमएसएमई करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है. इस एलान से 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा. 31 अक्टूबर 2020 तक कोई गारंटी नहीं देनी होगी. कर्ज की समयसीमा 4 वर्ष की होगी. पहले वर्ष मूलधन नहीं चुकाना होगा ।
राइस मिल व्यवसाय से जुड़े एवं कैट के उपाध्यक्ष ,श्री परमानंद जैन जी ने स्टेट बैंक के अधिकारी से कहा की बैंक गैरंटी बनाने के लिए 2 साल का चार्ज बैंक लेती है जब की गांरटी एक वर्ष की होती है , जिस से की व्यापारियों को बैंक गांरटी का चार्ज, भारी पड़ता है , इस पर श्री राजेश कुमार जी, क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा की , RBI ने स्टाम्प Duty का मामला राज्य पे छोड़ दिया है। जिसे राज्य सरकार चाहे तो माफ कर सकती हैं । व्यापारियों ने ओपन सेशन में अपने अपने निजी परेशानी का भी बैंक से चर्चा किया और बैंक के उच्च अधिकारियों ने सभी के शंका का समाधान भी किया । अंत में प्रदेश महामंत्री जीतू दोषी ने धन्यवाद ज्ञापन किया और मीटिंग समाप्ति की घोषणा की इस कार्यक्रम में जुड़े सभी व्यपारियों ने कैट की इस पहल की काफी प्रशंसा की ।
इसी कड़ी में श्री अमर पारवानी ने कहा कि कैट सी.जी. चैप्टर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर लोन पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी को माफ करने की मांग राज्य सरकार से करेगी ।
इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश भर के व्यापारी संगठनो के पदाधिकारी शामिल थे।
