दर्जन भर से जादा जलाशय को कौड़ी के मोल पर ठेका बेचना सवालो के घेरे में !,,तुलश कश्यप
पंडरिया कबीर क्रांति -: जनपद पंचायत पंडरिया के अन्तर्गत दर्जन भर से जादा जलाशय (बांध ) को कौड़ी के मोल पर ठेका बेचना अनेक सवालो के घेरे में है ! तत्कालीन जनपद प्रेसीडेंट आफ कौशिंल व विभागीय प्रशासन के अफसर के कार्य प्रणाली पर अनेक सवाल पैदा होता है ? वर्तमान जनपद पंचायत के प्रेसीडेंट आप कौशिंल के पदाधिकारी जनपद ऊपाध्यक्ष तुलसकश्यप के सूझबूझ ने जलाशय के कौड़ी के मोल पर ठेका बेचना ऊजागर किया है ! मत्स्य निरीक्षक एस के नविन के लिखित पत्र जो ठेका की जानकारी ऊपाध्यक्ष तुलस कश्यप के मांग पर प्रदान किये पत्र में दिखा रहा है !
ऊदका जलाशय जो 20• 500 हेक्टेयर है ऊसे मात्र 17000 हजार रुपए के भाव से जय बुढ़ा देव स्वयं सहायता समूह ऊदका को 2014 से 2024 तक के लिए बेचा गया है ?
इसी तरह 11 जलाशय को न्यूनतम 8000 से 45500 रूपये मात्र में 2029 तक के लिए बेचा जाना अनेक सवाल को जन्म दे दिया है !
लिज प्रकिया के जानकारो का माने तो यह दर बिल्कुल कम है !
और नियम के मुताबिक लिज नही लगता ! जबकी किसी भी तलाब या बांध का ठेका ऊसकी औसत आमदानी के हिसाब से होता है !
!जबकी यह तो 20 से 30 हेक्टेयर का जलाशय है एक साल की औसत आमदानी कम से कम एक लाख रुपये तो होनी ही चाहिए ! जिसे 8000 हजार रुपये तक में बेचना समझ से परे है ! और किसी भी निर्वाचन कार्यकाल पाच वर्ष के लिए होता है ! तो ठेका भी ऊस कमेटी को अपने कार्यकाल तक के लिए ही देना चाहिए जबकी इस ठेका में यह नियम को तोड़कर 2029 तक के लिए दिया गया है !
यह भी निर्वाचन या जनप्रतिनिधि अधिकार का हनन है ?
क्योंकि निर्वाचन कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित है जबकी ठेका 10 वर्ष यानी 2 निर्वाचन कार्यकाल का ठेका देना ?ठेका देने वाले ही इस प्रक्रिया का विश्लेषण कर सकता है !
वर्तमान जनपद ऊपाध्यक्ष तुलसकश्यप का आरोप है !
यह ठेका पर बडा भृष्ट्रचार किया गया है! अधिकारी बड़ी राशि वसूल कर कम राशि दिखा रहे है ? जबकी 10 साल के लिए ठेका पर जलाशय को बेचना भी गलत है ! इस खेल में मिलीभगत कर बडा भृष्ट्रचार किया गया है और 2020 में कार्यकाल तत्कालीन परिषद का समाप्त हो गया है नया परिषद लिज दिया नही है बावजूद 2020 से 2029 तक कौड़ी के मोल पर बेचा गया है ? इसकी शिकायत कलेक्टर कबीरधाम को किया जायेगा आवश्यक हो तो हाईकोर्ट में भी पिटिशन दायर करेगें ! और ठेका भी निरस्त करने कानूनी सलाह ली जा रही है! दोषीयो पर कड़ी कार्यवाही करने जिलाधिश से अपेक्षा है !
