छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार जो भूमिहीन मजदूर को 7 हजार रुपए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही-केबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 2 किस्तों में 221.88 करोड़ रुपए की मदद की गई
छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार जो भूमिहीन मजदूर को 7 हजार रुपए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही-केबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 2 किस्तों में 221.88 करोड़ रुपए की मदद की गई
कवर्धा विकासखंड के ग्राम पंचायतों में लगा कैबिनेट मंत्री श्री मोहम्मद अकबर का जनचौपाल
मंत्री श्री अकबर ग्रामीणों की मांग, समस्या और शिकायतों से हुए रूबरू, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश
कवर्धा, प्रदेश के वन, परिवहन, आवास, पर्यावरण, विधि विधायी तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री व कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार देश की पहली सरकार है जो राज्य के भूमिहीन श्रमिकों को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 7 हजार रुपए देकर उसे आत्म संभल बनाया जा रहा है। प्रदेश के 4 लाख 66 हजार परिवारों को 7 हजार रूपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जा रही हैं। बीते वर्ष 142 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के हितग्राहियों को 2 किस्तों में 221.88 करोड़ रुपए की मदद की गई है।
केबिनेट मंत्री श्री अकबर ने शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विधानसभा के दौरान किसानों के लिए हित के लिए धान का विक्रय प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल किया है। कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की न्याय योजनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उन योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और गोधन न्याय योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को अपनी वायदा से बढ़कर समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीद रही है। 25 सौ रुपये में धान खरीदने का वायदा किया था, लेकिन इस वर्षको 2640 रुपये में धान की खरीदी हो रही है। अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर परिवार का राशन कार्ड बनाया जा रहा है, चाहे वो गरीबी रेखा से नीचे हो या ऊपर हो। परिवार में सदस्य संख्या बढ़ने पर कार्ड को तोड़कर एक और नया कार्ड बना दिया जा रहा है। प्रदेश में 72 लाख राशन कार्ड है। इस तरह छूटे हुए लोगों का भी राशन कार्ड बनाए जाएंगे।
कैबिनेट मंत्री श्री अकबर आज गुरुवार को कबीरधाम जिले के एक दिवसीय प्रवास पर थे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मिरमिट्टी के साथ-साथ ग्राम बिरकोना, धरमपुरा, दुबहा, कुटकीपारा, भेदली, लिमो और छिरहा में आयोजित भेंट-मुलाकात एवं जनचौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए किसानों, ग्रामीणों, भूमिहीन श्रमिक मजदूरों, महिलाओं से सीधा संवाद किया और गांव तथा क्षेत्र विकास की दिशा में ग्रामीणों से सुझाव भी मांगे। उन्होंने राज्य सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं का फीडबैक भी लिया। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों को राशन कार्ड का वितरण किया। साथ ही जन आकांक्षाओं के मांग के अनुरूप ग्राम मिरमिट्टी और धरमपुरा में सीसी रोड निर्माण के लिए 5-5 लाख और ग्राम बिरकोना में साहू समाज मंगल भवन के लिए 5 लाख रूपए की घोषणा की।
मंत्री श्री अकबर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में जाकर आमजनों से सीधा संवाद करने का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है या नही इसकी जानकारी लेना है। साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है, उसे दूर कर योजनाओं का लाभ उन्हें देना है। उन्होंने कहा कि इसी के अनुरूप ही ग्राम पंचायत मुख्यालय में आम जनों से योजनाओं के लाभ की जानकारी लेने आए है। इस दौरान मंत्री श्री अकबर ने शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। उन्होंने कहा कि जिले के विकास के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि श्री होरी साहू, कृषि उपज मंडी अध्यक्ष श्री नीलकंठ साहू, श्री सनत जायसवाल, श्री लेखा राजपूत सहित संबंधित ग्राम पंचायत के पंच-सरपंच, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण उपस्थित थे।
